संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न एक सिट जित्नैपर्ने

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने प्रावधानमा सहमति गरेका दलहरूले  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि एक सिट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउने भएका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एमाले माओवादीका शीर्ष तहका नेताहरूको अनौपचारिक छलफलमा यस विषयमा सहमति भएपछि समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा यस विषयमा एकमत देखिएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यका अनुसार तीन प्रतिशत समानुपातिकमा र १ सिट प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य जित्नुपर्ने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिँदै छ । संसद्मा विधेयक कहिले पठाउने भन्ने विषयमा भने समिति निर्णयमा पुगिसकेको छैन  ।



मधेसवादी दलहरूसमेत यो व्यवस्थामा सहमत देखिएका छन् । तर, यो विधेयक पारित गर्नु भन्दा पहिला संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले थ्रेसहोल्डमा मोर्चाको कुनै असहमति नभए पनि संविधान संशोधन विधेयक पहिला पारित गर्नुपर्ने अडान यथावत् रहेको बताए ।

अन्य साना राजनीतिक दलले भने थ्रेसहोल्ड राखेर जनताको आवाजलाई छेकवार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । असहमति जनाउने दलहरूको ‘नोटअफ डिसेन्ट’सहित समितिको प्रतिवेदन संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ । संविधान जारी अघि प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने सहमति भएको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ थ्रेसहोल्ड राख्ने र संयुक्त चुनाव चिह्न दिने विषयमा भने समितिमा विवाद छ ।समितिका एक सदस्यअनुसार मुख्य विवाद थ्रेसहोल्ड टुंगिएकाले अब संयुक्त चुनाव चिह्नलगायतमा चाँडै सहमति हुनेछ । विधेयकमाथि छलफलमा सहमति जुटाउन कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिले थ्रेसहोल्ड, संयुक्त चुनाव चिह्नका विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाद थाती राखेर समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट अनिवार्य जित्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेर गोप्य राखेको स्रोतले बतायो ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको निर्वाचनसम्बन्धी पाँच विधेयकमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक मात्रै समितिमा छ । निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, निर्वाचन (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् । शुक्रबार निर्वाचन (कसुर र सजाय) विधेयक र स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए ।

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सधैंजसो दलीय स्वार्थलाई मात्र बोकेर हिँड्दा समाधान नहुने स्थिति देखा पर्दै जाने बताए । उनले संविधानले दिएको समयभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिलाई दलका नेताहरूले बुझेर राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्ने बताए । नेता श्रेष्ठले दलहरूबीच केही दिनदेखि भइरहेको संवादले सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको समेत बताए ।अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सुचना तथा मनोरञ्जनको सम्वाहक