वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने र आर्थिक कारोवार केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै लेखा कर्मचारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अगाडि माग सम्बोधन नभएको भन्दै निरन्तर धर्नामा बस्न थालेका छन् ।

लेखामा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार भए पनि आर्थिक कारोवार केन्द्रीयस्तरबाटै हुनुपर्ने माग सरकारसँग रहेको लेखा समूहका कर्मचारीले बताएका छन् । “ठूलो तहका कर्मचारी तल्लो तहको कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि सबैभन्दा पीडादायी अवस्था हो”, उनीहरुले भने । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि आर्थिक अधिकार सबै स्थानीय सरकारलाई नै दिएर केन्द्रले सन्तुलन र नियन्त्रणको काम नगरे आर्थिक चलखेल झनै बढ्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ ।

स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दा तल्लोस्तरको कर्मचारी भएको ठाउँमा धेरै बजेट र माथिल्लो तहको कर्मचारी भएको ठाउँमा कम बजेट जाँदा त्यसले कर्मचारीको नैतिकतामा नै प्रश्न उठाएको कर्मचारी बताउँछन् । केन्द्रीयस्तरबाटै वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । आफ्नो दश बुँदे मागसहित लेखा कर्मचारीले पुस ५ गते नै अर्थमन्त्रालयमा बुझाए पनि माग सम्बोधन भएको छैन ।

आफ्नो कार्यालय अगाडि कर्मचारी धर्नारत भए पनि सरकारको तर्फबाट नै मागको सम्बोधन हुनुपर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले कार्यान्वयन गरेसम्म हामीले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” सरकारले संविधानमा भएको धारालाई कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै देशभरका लेखा कर्मचारी एक हप्तादेखि एकसाथ आन्दोलनरत छन् ।