“एमसिसिको अन्यौलता ” बद्रि भट्टराई

0
28

बद्रि भट्टराई,नेपालको वर्तमान अवस्था अत्यन्तै अन्यौलताका विचमा अगाडी बढिरहेको छ । संविधान भित्र लेखिएका विषयहरु, संसदमा पेश भएका ऐनहरु , विद्येयकहरु निकै ठुला बहसहरुसंसद तथा सदन हुदै सडकसम्म पोखिएका छन ।
अन्य विषयहरुलाई थाँती राखेर संसद, र सरकार अनि विशेषत नेकपा पार्टी र त्यहाँ भित्रको राजनैतिक खिचातानीमा अमेरिकाले प्रदान गर्ने भनिएको एमसिसि विषयले निकै ठुलो चर्चा यहाँ पाइरहेको छ । उसो त प्रतिपक्ष काँग्रेस भित्र पनि यस विषयमा बहसअरु भइरहेका छन । नेपालका जिम्मेवार बौद्धिक वर्ग अनि विशेष गरेर नेकपा भित्र रहेका पुर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरु तथा मन्त्रीज्यूहरु समेत रहिसकेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको विभाजन, अनि पक्ष र विपक्षमा सुनिएका हलुका र प्रचारमुखी टिप्पणीहरुका आधारमा यस विषयमा समाजलाई उत्तेजित बनाउने तर्कहरु विक्रि भइरहेका छन ।
नेपालका आम नागरीकहरुलाई यस विषयमा उत्ति चाशो रहेको पाइदैन । केहि बुज्न र जान्न खोज्ने सिमित संख्याका नागरीकहरु पनि यस विषयमा अलमलमा नै देखिन्छन । किनकी यसको पक्षले भन्छ देशका लागि यो राम्रो हो । यस बाट धेरै भाग्न सकिदैन । ऐतिहासिक रुपमा प्राप्त यस सहयोगले नेपालको विकासगतिलाई सार्धक बनाउछ । अर्को तर्फ यसका विपक्षीहरुले भन्छन, यो राष्ट्रहित विपरित छ । यसले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउछ । यो अमेरिकी स्वार्थ प्रेरित छ । यस प्रकारका तर्कहरुका विचमा नेपाली समाजलाई अन्यौलता तर्फ लैजाने कार्य शिर्ष राजनैतिज्ञले नै गरिरहेका छन । एकातर्फ यो कमजोर परराष्ट्र नितिको उपज हो भने अर्को तर्फ उग्रराष्ट्रबादको स्वार्थपन समेत हो भन्न सकिन्छ ।
अनेकन प्रश्नहरुका आफनै आफनै जवाफहरु प्नि छन । विपक्षमा रहेका नेपालका बुद्धिजीविहरुको तर्क अनि प्रभावशाली नेताहरुको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने अब नेपाल खत्तम हुन लाग्यो, डुब्यो, बर्बाद नै भयो भन्ने तर्फ इकित छ । पक्षमा रहेका हरुको तर्क यसलाई अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । यसले राम्रो हुन्छ । राम्रो वा नराम्रोको तर्क भन्दा पहिला यसको विगत र वर्तमान अनि भविष्याको समान्य प्रक्षेपण गर्ने प्रयास गरौ ।
के हो एमसिसि ?

हामीले सामान्य रुपमा यसलाई अध्यन गर्दा भन्न सकिन्छ कि यो एक अमेरिकी कार्यक्रम हो । विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो कुल ग्रहास्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम अल्पविकसित तथा अविकसित राष्ट्रहरुको विकासका लागि अनुदान दिने ग्लोबल फन्टको एउटा अध्याय हो । जसको शाब्दिक अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज करर्पोरेशन हो । २००४ बाट सुरुवात भएको यस प्रकारको सहयोगमा अमेरिकाको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले पारित गरेपछि सहयोग लिने मुलकले आफ्नो योजना अनुरुपको सहयोग पाउनेछ । हाल अमेरिकाको उक्त कार्यक्रमका लागि नेपालले ५६ अर्ब रुपैया एकै पटक साहयता स्वरुप प्राप्त गर्नेछ । विश्वव्यापी गरिबी न्युनिकरणका लागि विकशिल राष्ट्रहरुले विभिन्न कोणबाट यसप्रकारको सहयोग दिने प्रचलन अहिले विश्वभर फैलिरहेको छ । एमसिसिका लागि नेपालको प्रयास अहिले केहि वर्ष भित्र भएको होइन । यसको अध्याय सन २०१२ बाट नै सुरुवात भएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ भएकाको एमसिसि प्राजेक्टको चर्चा ।

अहिले नेपालमा अमेरिकाले प्रदान गर्न लागेको भनिएको एमसिसि कार्यक्रमको विषयमा निकै ठुलो बहस भइरहेको छ । बसह पहिलो सो सहयोग लिने वा नलिने भन्ने भन्दा पनि लिदा के के हानी हुन सक्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । एकातर्फ सरकारले उक्त कार्यक्रम लिने विषयमा हस्ताक्षर नै गरिसकेको छ भने त्यसलाई ससदबाट पारित गराउने प्रावधानमा रोकिएको छ । अर्को तर्फ सरकारकै पार्टी पक्षका शिर्ष नेताहरुले यसलाई राष्ट्रहित विपरित कार्यक्रम हो भन्दै ससदबाट पाश नगराने तर्फ बहस गरिरहेका छन ।
२०१२ मा अमेरिका संग नेपालका तर्फबाट सहयोग माग गरिसके पछि अमेरिकी पक्षबाट नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरुलाई अनुदान दिने तर सहयोग लिने राष्ट्रले अन्ताष्ट्रिय कानुनलाई आत्मासथ गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र मानव अधिकार हननका विरुद्ध नलाग्ने गरी जातिय साम्प्रदायिकता नभड्काउने , भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने करिब २१ बुँदाको प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल सहित श्रीलङ्का ले २०१७ मा आएर एमसिसि कार्यक्रम हस्ताक्षर गरेको हो । यो सहयोग हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष सम्म खर्च गरिसक्नु पर्दछ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च गर्न बाँकी रकम एमसिसिमा नै फिर्ता हुने प्रावधान रहेको छ । २०१७ बाट सुरुवात हुने यो कार्यक्रम नेपालका केहि प्रभावशाली व्युरोक्रेटहरुको दुरदर्शिता तथा स्पष्ट कार्यक्रमका कारण २ वर्ष ढिलो गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो । पछिल्लो दुईवर्ष सम्म कुनै चर्चा नपाएको यो विषय एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । विचमा रोकिएको दुई वर्षको फण्डा के हो ?

विचमा पसेको इण्डोप्यासिफिक फण्डा

सन २०१७ पछि ट्रम्पले भियतनाम भ्रमणको समयमा बिआरआइ लाइ काउन्टर गर्नका लागि इण्डोेप्यासिफिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका थिए । विआरआई चिनियाँ अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण योजना हो । एसिया हुदै अफ्रिका अनि युरोप हुदै अमेरिकी क्षेत्र सम्मको व्यवसायीक योजना सहितको सैन्य कार्यक्रम पनि हो । इण्डोप्यासिफिक कार्यक्रम मुलभुत रुपमा सैन्य कार्यक्रम समेत समावेश भएको विआरआइको प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम पनि हो । यहाँ बुझनु पर्ने कुरा के छ भने नेपालले एमसिसि सहयोग नलिन सक्छ । सहयोग रकम फिर्ता गर्न पनि सक्छ तर के नेपाल अब इण्डोप्यासिफिक सम्बन्ध बाट बाहिरिन सक्छ ? के नेपालले पुरापुर अब बिआरआईलाई समर्थन गरेर चिनियाँ लाइनमा मात्र जान सक्छ ? नेपालको पञ्चशिल सिद्धान्तको मर्म के हुने ? असंलग्न नितिलाई पनि विर्सने हो ? अब मानौ इण्डोप्यासिफिकको एउटा पाटो एमसिसि नै हो , अब नेपालले के गर्ने किनकी जुन राष्ट्रले सहयोग गर्छ , उसले दिने बेलाको सम्बन्धको कुरा गरेर आजको वातावरण त्यस्तो बन्यो भन्दै आफ्नो स्वार्थको कुरा पनि गर्छ । अबको यात्रा कसरी हुन्छ ?
अमेरिका भारत सहित जापान अष्टेलिया लगायतका राष्ट्रहरु सहभागी इण्डोप्यासिफिक बाट नेपाल बाहिरिन सक्ला ! हामीले विगतमा गरेका निर्णयहरुको भरपाई कसरी गर्ने ? जहाँ हामीले विआरआई पनि आत्मसाथ गरेका छौ । अर्को तर्फ इण्डोप्यासिफिक लाई पनि आत्मासाथ गरिरहेका छौ । यस अवस्थामा नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको लडही निर्णयहरु, दुरदर्शिताको अभावमा हामीले हाम्रो परराष्ट्र निति बनाउन नसक्दा , आफ्नो कुटनैतिक सम्बन्धलाई सहि मार्गमा ल्याउन नसक्दा नेपाल दिनप्रतिदिन भाँसिदै गएको सत्यता बाट भाग्ने ठाँउ छैन ।
इण्डोप्यासिफिक र विआरआई अनि एमसिसि सहयोगलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दा नेपालले आफ्नो राजनैतिक अवस्था र कमजोर कुटनीति छताछुल्ल पारेको छ । प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रीहरु पक्षमा अनि उनकै दलका केहि नेताहरु विपक्षामा अनि सम्झौताको मुलमर्मको आफ्नै प्रकारका व्याख्याहरु हुँदा आमनागरीकले एउटा कुनै कार्यक्रम वा सहयोगगका नाममा कुनै राष्ट्रको परराष्ट्र नितिलाई पनि शंककाको घेरामा राख्ने ज्ञान कति सम्म जायज होला ? अनुमानका भरमा शंका गर्ने नेपाली नेताको प्रबृतिले गर्दा नेपालको पहिचान निकै धमिले भइसकेको छ । विश्व राजनीतिमा नेपालको परिचय विस्तारै गुमनाम बन्दै गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विषयगत भेलामा केहि मिनेटको भाषण बाहेक नेपालको अस्तित्व खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । उसै पनि नेपालको राजनीति भारत र चिनको कुनै एक प्रान्तका मन्त्री अनि सामान्य कर्मचारी सरह मानिने राजदुतले नै उथलपुथल पार्ने सक्ने मनोविज्ञान हावी भइसकेको अवस्थामा भारत र अमेरिकाको राज्यसत्ता नै नेपालको राजनीतिमा खेल्न आउछ भनेर सोच्नु एकहद सम्मको महानता नै हो । यसलाई यहाँ भन्दा बढि बुझनु पर्ने वातावरण निर्माण भएको छैन ।
वर्तमान अवस्थामा राज्यसञ्चालकहरुले नेपाली जनताहरुलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्दछ कि नेपालको इण्डोप्यासिफिक सम्बन्ध के हो ? बिआरआई सम्बन्ध के हो ? एमसिसि सम्बन्ध के हो ? के एमसिसि इण्डोप्यासिफिकको अंग हो भने कुन अर्थमा हो ? विकासको मोडलमा हो वा सैन्यवलको मोडलमा हो । सबै खुसी बनाउने नाममा हामीले हाम्रो ताल्चा साँचोहरु धेरै ठाँउमा छोडिसकेका छौ । जसले जतिबेला जुनसुकै बहनामा पनि ताल्चा ठोक्न पनि सक्छ, खोल्न पनि सक्छ । यस विचमा घर साहु भने हामी नै हो । यसको अर्थ के लगाउन सकिन्छ ।अन्त्यमा , हामीले के बुज्नु जरुरी छ भने एमसिसि प्राेजेक्ट नेपालका लागि अावश्यक छ । नेपालकाे राजनीति मा अमेरिकीहरुकाे चाशाे रहला तर समाजिक सञ्जालमा अाएकाे जस्ताे भयावह र काेलाहाल अवस्थाकाे कल्पना गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । याे प्राेजेक्ट भुराजनीतिकाे प्रभावका लागि भन्दा पनि अार्थिक प्रभुत्वकाे लागि हाे भन्ने पनि भुल्नु हुन्न । राजनैतिक अाग्रह पुर्वाग्रह का नाममा समाजलाई उत्तेजित बनाउनु पर्ने अावश्यक्ता पनि छैन । हामीले यस प्राेजेक्टमा हामीलाई शङ्का लागेकाे विषयमा स्पष्ट रुपमा अाफ्नाे धारणा सम्बन्धि ठाउँमा लान सक्नु पर्दछ । तर प्राेजेक्टलाइ गलत देखाउनु चाहि कमजाेर , उग्रराष्ट्रवाद चिन्तन हाे भन्ने बुज्नु जरुरी छ । अन्यथा केहि नहाेला ।

Coronavirusnotice
Coronavirusnotice
Coronavirusnotice
Coronavirusnotice